जिलाधिकारी गाजियाबाद स्कूलों पर सख्त DM Ghaziabad strict on schools


  • डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर 

                                                   सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो 




साहिबाबाद । जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर वसुंधरा स्थित जयपुरिया स्कूल पर एक लाख का जुर्माना लगाया है तथा डीएलएफ स्कूल साहिबाबाद की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल को भी जवाब तलब किया गया है।  
        
जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को पत्र लिखकर डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटिंग कमेटी के आदेशों के अनुपालन करने की मांग की थी तथा सभी स्कूलों से बैलेंस शीट मांगी गई थी। जिन स्कूलों ने अपनी बैलेंस शीट जमा नहीं की तथा डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी के आदेशों का उल्लंघन किया उनके खिलाफ जिलाधिकारी गाजियाबाद सख्त हो गए हैं। इसी क्रम में सेठ आनंदराम जयपुरिया पब्लिक स्कूल वसुंधरा पर आरोप है कि विद्यालय ने जिला  शुल्क नियामक समिति गाजियाबाद के सम्मुख अपनी बेलेंस शीट प्रस्तुत नहीं की। गौर तलव है कि माननीय उच्च न्यायालय  इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में  सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल प्रबंधन सहित सभी स्कूलों को अपनी-अपनी वार्षिक बैलेंस शीट परीक्षण हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये थे। लेकिन जयपुरिया प्रबंध समिति ने आज तक अपनी वार्षिक वैलेंस शीट परीक्षण हेतु समिति के सामने प्रस्तुत ने की । ऊपर से स्कूल के सीए द्वारा स्कूल की बैलेंस शीट दिखाने में अपनी असहमति प्रकट कर दी। इस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने जयपुरिया स्कूल के विरुद्ध समिति के आदेशों की अवहेलना करने पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
     
इसी क्रम में  डीएलएफ स्कूल राजेंद्र नगर को समिति के आदेशों की अवहेलना करने के क्रम में दोषी मानते हुए स्कूल के विरुद्ध  आरसी जारी कर वसूली के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को डीएलएफ स्कूल साहिबाबाद का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सेंट मेरी कान्वेंट स्कूल एवं आधारशिला स्कूल ने जिला शुल्क समिति द्वारा मांगे कागजात समिति के समक्ष जमा कर दिये हैं। इसके संबंध में जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक से आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
         इसके अलावा स्कूलों की फीस माफी को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन को एक संस्था द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें 5 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं । इस संबंध में जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई एवं मार्ग दर्शन हेतु शासन को भेजा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जो लोग इस ज्ञापन में आय से प्रभावित होने का जो दावा प्रस्तुत कर रहे हैं वे उसके प्रमाण दें। अतः आय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी अनुरोध किया है कि कोरोना काल के पहले की वेतन पर्ची या आय प्रमाण पत्र तथा कोरोना काल में उसकी वेतन पर्ची व आय प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। 





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