भवन निर्माण मजदूरों की समस्याओं को लेकर उप श्रम आयुक्त को ज्ञापन Memorandum to Deputy Labor Commissioner regarding problems of building workers





                                                 सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो  

साहिबाबाद । भवन निर्माण मजदूर यूनियन ने भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को लॅाक डाउन के अंतर्गत शासन द्वारा घोषित हित लाभों को नहीं दिए जाने के विरोध में भवन निर्माण मजदूर यूनियन ने उप श्रम आयुक्त तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद को ज्ञापन देकर इन मजदूरों को हितलाभ अति शीघ्र दिलाने की मांग की है। 
        
जानकारी के अनुसार भवन निर्माण मजदूर के सचिव दिनेश मिश्रा द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि केन्द्र व राज्य सरकार की घोषणा के पश्चात विभाग की ओर से अधिकांश पंजीकृत मजदूरों को घोषित धनराशि नहीं मिली है। इसके अलावा लंबित योजनाओं पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की गई है। यूनियन नेता के अनुसार कोरोना जैसी महामारी के संदर्भ में केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि पंजीकृत सभी मजदूरों को 3 माह तक एक हजार रुपये हर माह खाते में डाले जाएंगे। लेकिन इस योजना में एक चैथाई मजदूरों को ही यह धनराशि मिली है। इतना ही नहीं विभिन्न हित लाभ योजनायें भी लंबित पड़ी हुई हैं तथा इन योजनाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिला है। जैसे चिकित्सा योजना, कन्या विवाह योजना, मातृ शिशु हित लाभ योजना आदि हैं। इससे भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों में असंतोष बढ़ रहा है तथा वे पलायन करने को मजबूर हैं। 

यूनियन ने इस संबंध में भारत व प्रदेश सरकार से लाक डाउन  से पूर्व की गई घोषणा के अनुसार पंजीकृत सभी श्रमिकों को 3 महीने तक 1000 रुपये खाते में भेजना सुनिश्चित करने, पूर्व की लंबित योजनाओं को अविलंब चालू करने, पंजीकरण व नवीनीकरण के काम में तेजी लाने तथा पंजीकृत सभी श्रमिकों के पंजीयन कार्ड को ही राशन कार्ड का दर्जा देने के साथ प्रत्येक श्रमिक परिवार को महीने में 35 किलो अनाज 2 रुपये किलो की दर से देने की मांग की गई है।


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