गाजियाबाद, ( प्रमुख संवाददाता ) जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने अधिकारियों को कडे निर्देश दिये कि उद्यमियों की समस्याओं का तेजी से बिना किसी देरी सेे समाधान सुनिश्चित करें ताकि जनपद में उद्यौगिक वातावरण उत्रोतर मजबूत बना रहे। उन्होने कहा कि उद्योग अर्थ व्यवस्था की रीढ है। इसलिए जितने उद्योग मजबूत होगें उतनी ही तेजी से हमारी अर्थ व्यवस्था मजबूत व विकसित होगी। जिलाधिकारी ने कडे शब्दों में कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के निजात में वह हिला हवाली किसी भी सुरत में बरदास्त नही करेगी।
जिलाधिकारी आज कलेक्टेªट सभागार में स्माल एण्ड मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएसन की बैठक कर रही थी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण किया गया । उन्होने अधिकारियों को हिदायत दी कि कोई भी अधिकारी बिना उनकी अनुमति के किसी भी उद्योग में निरीक्षण नही करेगें और अनुमति के बाद भी यदि कही किसी उद्यमियों का उत्पीडन की शिकायत प्राप्त हुई तो वह कार्यवाही से हिचकेगें नही। उन्होने कहा कि उद्यौगिक क्षेत्रों में विधुत की उपल्बधता मानक के अनुरूप हर दशा में सुनिश्चित की जायें। जिलाधिकारी ने उद्यौगिक उत्पादन हेतु गैस का विकल्प उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में उपायुक्त उद्योग को निर्देशित करते हुये कहा कि वो आई0जी0एल0 को उनके माध्यम से पत्र पे्रषित करे। उन्होने कहा कि यदि उद्यमियों को विधुत के नये कनेक्शनों तथा अतिरिक्त लोड बढवाने की आवश्यकता पडती है तो उनको बिना समय गवाये यह सुविधा विधुत विभाग तत्काल उपलब्ध करायें ताकि उद्यमी जान सके कि शासन व प्रशासन उनकी समस्याओं के लिए संवेदनशील है।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता विधुत नगरीय वितरण खण्ड गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि विधुत के संबंध में स्टेट रेगूलेटरी कमिशन की बैठक कराये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय ऊर्जा को उनके माध्यम से पत्र पे्रषित किया जाये। उन्होने सहायक स्टाम्प आयुक्त को एन0सी0आर0 में समान स्टाम्प शुल्क के संबंध में उनके स्तर से आयुक्त उ0प्र0 कर एवं निबन्धन विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को पत्र पे्रषित करने के निर्देश दिये। बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा ट्रकों की मालढुलाई क्षमता बढा दी गई है। जिलाधिकारी द्वारा यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के प्लाट फ्री होल्ड कराये जाने के संबंध में क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन लखनऊ को उनके स्तर से पत्र पे्रषित किया जाये।
उद्यमियों द्वारा बैंक गारंटी एवं पंजियन आदि में स्टाम्प डयूटी अधिक होने की शिकायत किये जाने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्टाम्प डयूटी को सुंसगत करने के लिए शासन को पत्र उनकी तरफ से भेजा जाये। उन्होने कहा कि उद्यमियों के साथ नियमित बैठके की जाये और उनकी समस्याओं का हर स्तर पर समाधान अधिकारीगण करें।
0 comments:
Post a Comment