प्रमुख सचिव आबकारी तथा पर्यावरण एवं वन ने सरकार के विकास कार्यो व कानून व्यवस्था की समीक्षा की Chief Secretary Excise and Environment and Forest reviewed the development works of the government and law and order



गाजियाबाद, ( प्रमुख संवाददाता )  प्रमुख सचिव आबकारी तथा प्रर्यावरण एवं वन श्रीमती कल्पना अवस्थी जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी व मुख्य विकास अधिकारी रमेंश रंजन के साथ जनपद के विकास कार्यक्रमों एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। 

उन्होनें करकरेत्तर की समीक्षा करते हुये वाणिज्यकर में पाया कि माह के लक्ष्य 607 करोड के सापेक्ष 407 करोड की प्राप्ति हुई है। इसी तरह स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन में 27 प्रतिषत की वृद्वि हुई है। आबकारी विभाग में विगत वर्ष से 22 प्रतिशत वृद्वि हुई है। उन्होने परिवहन  विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि वो हरियाणा और पंजाब से आने वाले शराब के वाहनों एवं टैकरों की पर्मिट सूची आबकारी विभाग को प्राप्त कराये ताकि प्रदेश में गुजरने वाले ऐसे टैकरों और गाडियों पर नजर रखी जा सकें और अवैध शराब के आवागमन पर प्रतिबन्ध लग सकें। 
प्रमुख सचिव ने भू-माफियों तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्व प्राप्त शिकायतों पर प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश देते हुये कहा कि बडे भू-माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्यवाही की जाये।  समीक्षा में उन्होने पाया कि जनपद गाजियाबाद आई0जी0आर0एस0 शिकायत निस्तारण में सातवें स्थान पर है। उन्होने समीक्षा में पाया कि आई0जी0आर0एस0 में आने वाली शिकायतों में मुख्यतौर पर नगर निगम, जी0डी0ए0, पुलिस एवं राजस्व विभाग की शिकायतें सबसे ज्यादा आती है। समीक्षा में मुख्य चिकित्साधिकारी एन0के0 गुप्ता ने बताया कि ज्यादा तर दवाईयों की उपल्बधता जनपद में है और कुछ ही दवाईयों की उपलब्धता नही है जिनके लिए मांग की जा चुकी है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि दिसम्बर माह से पहले गांव और शहर में 90 प्रतिषत से ऊपर टीकाकरण हो जायेगा। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुये उन्होने पाया कि बरसात के कारण सडके गढ्ढा मुक्त नही हो पा रही है जिस पर उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि आम जन को आवागमन में कोई भी परेशानी न हो इसलिए  मुख्य मंत्री जी की मंसा के अनुरूप गढृढा मुक्त सडके प्राथमिकता एवं शीघ्रता से करायें। 
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 90 प्रतिशत किताबों का निःशुल्क वितरण हो गया है तथा ड्रैस वितरण 100 प्रतिशत हो चुका है। विधंुत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार की मंसानुसार शहर में 24 में से 23 घन्टे विजली, तहसील स्तर पर 19 घन्टें एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घन्टें विधुत आपूर्ति की जा रही है। यदि कोई ट्रान्संफार्मर खराब होता है तो उसे 48 घन्टे के अन्दर बदल दिया जाता है। पारदर्सी किसान सेवा योजना में वर्ष 2017-18 तक किसानों का कम से कम 75 प्रतिशत पंजीकरण करने का लक्ष्य है। जनपद में फसल ऋण मोचन योजना एवं एन0पी0ए0 समाधान योजना के अन्तर्गत 26269 किसानों में से 11 351 किसानों द्वारा अपने ऋण का भुगतान कर दिया गया हेै। पात्र पाये गये 1299 किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है। डूडा के अन्तर्गत प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना में 7 हजार 79 लाभार्थियों की डी0पी0आर0 स्वीकृत हुई है। प्रथम किस्त 50 हजार की धनराषि लाभार्थियों के खाते में भेज दी गयी है। 11 हजार आवेदकों का सर्वे कराया गया है 1860 आवासों पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 2018-19 में आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य नही हुआ है। बच्चों के आधार कार्ड बनाये जा रहे है लाभार्थियों का सर्वे कराया जा रहा है। अवैध खनन की समीक्षा करते हुये अधिकारी ने बताया कि मिट्टी की राॅयलटी कार्यदायी संस्था द्वारा बन्द कर दी गयी है। वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रमुख सचिव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग व रेलवे समन्वय कर पौधारोपण करने हेतु गढ्ढा खोदना शुरू कर दें। ताकि समय सीमा के अन्तर्गत पौधे रोपित किये जा सकेे। उन्होने बताया कि इस कार्य हेतु हर न्याय पंचायत पर नर्सरी खुलेगी। 
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रमोद कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। 




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